isOld Pension Scheme इन 5 राज्यों ने लागू की पुरानी पेंशन योजना, राज्य सरकारों ने दी सूचना : इन दिनों देश में ओल्ड पेंशन स्कीम ( Old Pension Scheme ) और नई पेंशन स्कीम ( New Pension Scheme ) को लेकर पिछले कुछ समय से काफी घमासान मचा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने को लेकर कई बार आमने-सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं इस समय ये मुद्दा कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव ( Assembly Elections ) में गंभीर भी हो गया है, लेकिन अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) को कुछ राज्यों ने लागू कर दिया गया है।
Old Pension System
केंद्र सरकार ने संसद में इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) को लागू करने की राज्य सरकारों ने सूचना दी है। वहीं सबसे पहले आपको पुरानी पेंशन योजना ( Purani Pesion Yojana ) के बारे में जानना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) में पेंशन के लिए सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि एनपीएस ( National Pension System ) लेने के लिए कर्मचारियों को वेतन से 10% ( बेसिक+DA ) की कटौती करानी होती है। ओपीएस ( OPS ) में सरकार को अपनी तरफ से भुगतान करना पड़ता था। साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शेयर बाजार से मिले लाभ के आधार पर भुगतान किया जाता है।
इन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू
हाल में लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ( Minister of State for Finance Bhagwat Karad ) ने बीते सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि देश के 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme Implemented In 5 States ) को एक बार फिर से लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दी है।
साथ ही उन्होंने ने कहा कि आरबीआई ( Reserve Bank of India ) की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23 ( State Finances: A Study of Budget of 2022-23 ) के मुताबिक राजकोषीय संसाधनों में सालाना बचत ( Annual Savings ) इस कदम पर जोर देती है। वे अल्पकालिक हैं। ये राज्य आने वाले सालों में अनफंडेड पेंशन ( Unfunded Pension ) देनदारियों का जोखिम उठा रहे हैं।
पेंशन फंड रेगुलेटरी को दी जानकारी
भागवत कराड ( Bhagwat Karad ) ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में सरकार को जानकारी दे दी है। साथ ही पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ( Pension Fund Regulatory and Development Authority ) को भी सूचित कर दिया है।
RBI ने बताया था जोखिम
इससे पहले आरबीआई ( Reserve Bank of India ) ने अपनी रिपोर्ट में पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Yojana ) को लेकर कहा था कि जो राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था ( Old Pension System ) लागू करने की बात कर रहे है। इससे राज्यों पर राजकोष के परिदृश्य को लेकर एक बड़ा जोखिम सामने आ रहा है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक हाल के खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले सालों में ऐसी देनदारी पैदा कर लेंगे, जिसके लिए उनके पास वित्त की व्यवस्था नहीं है। साथ ही वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था ( OPS ) में कर्मचारियों की पेंशन सेवानिवृत्ति ( Pension Retirement ) से पहले ली गई आखिरी सैलरी का 50 फीसदी होता है, जो राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी।
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