GST Council Meeting Updates ऑनलाइन गेमिंग पर रहेगा 28% का जीएसटी, लागू हुए नियम : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक ( GST Council 51th Meeting ) को वर्चुअली नेतृत्व किया, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। पहली बैठक में 28% लगाने का फैसला ऑनलाइन गेमिंग ( Online Gaming Tax ) पर लिया गया था, जिसका विरोध लगातार चल रहा था। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग की दरों को बरकरार रखने का फैसला हुआ है। दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने दरों की रिव्यू करने की मांग की, जिसे मान्यता दी गई।
Goods and Services Tax Council Meeting
इसके अलावा बताया जा रहा है कि विदेशी गेमिंग कंपनियों ( Foreign Gaming Companies ) पर भी सख्ती करने के पक्ष में सहमति बनी है। जानकारी के मुताबिक, GST Council अगले 6 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी ( Goods and Services Tax On Online Gaming ) की दरों का रिव्यू करेगी। काउंसिल ( GST Council Meeting ) की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी ( 28% GST On Online Gaming ) की दर अक्टूबर से लागू हो जाएगी।
ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर टैक्स | Tax on Online Gaming and Casino
इस निर्णय के बाद छह महीने के अंतराल के बाद इस नई टैक्स दर का फिर समीक्षण किया जाएगा। इसके अनुसार, एंट्री लेवल पर ही खेले जाने वाले गेमों पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, जो उनके फेस वैल्यू के आधार पर होगा। रेवेन्यू सचिव ( Revenue Secretary ) ने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर टैक्स ( Tax on Online Gaming and Casino) से संबंधित कोई वोटिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि ऑफशोर कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। इससे पहले, कोई भी संशोधन भविष्यवाणी आधारित नहीं होगा। गेम्सक्राफ्ट मामले में एक विशेष अपील पुक्तिरेखा में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है।
6 महीने बाद होगी समीक्षा | Will Be Reviewed After 6 Months
पिछले महीने हुई परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी ( Goods and Services Tax ) लगाने का निर्णय लिया गया था। बुधवार को बैठक इस फैसले के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को लेकर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया, जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे।
टैक्स गेम के सकल राजस्व (Gross Gaming Revenue – GGR ) पर लगाया जाए, न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया टैक्स ( Nwe Tax On Online Gaming ) एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी।
जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन
जुलाई 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ( Goods and Services Tax ) के वसूली गए 1,65,105 करोड़ रुपए के बजट इनकम से सरकार ने अपनी आर्थिक संख्या में सुधार किया है। इसमें सालाना 11% की वृद्धि की गई है, जबकि जुलाई 2022 में इस राशि केवल 1,48,995 करोड़ रुपए थी। जुलाई के महीने में रेवेन्यू कलेक्शन ( Revenue Collection ) ने लगातार पांचवीं बार 1.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने का रिकॉर्ड बनाया है। पहले से ही अप्रैल 2023 को यह सबसे अधिक था, जब ये 1.87 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। इससे पहले, देश का जीएसटी कलेक्शन ( GST Collection ) लगातार 17 महीने से 1.4 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है।
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