DA Hike Updates : कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत वृद्धि, बढ़ेगी सैलरी

DA Hike Updates : कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत वृद्धि, बढ़ेगी सैलरी : केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (  Dearness Allowance ) को मौजूदा 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की संभावना है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ोतरी ( DA Hike ) का निर्णय लेबर ब्यूरो द्वारा हर महीने लाए जाने वाले नवीनतम औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का एक अंग है।

DA Hike Updates

DA Hike Updates
Dearness Allowance Hike Updates

खाद्य पदार्थों की महंगाई भत्ते (  Dearness Allowance ) दर जनवरी में 5.94 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 4.19 प्रतिशत थी. यह आंकड़े बता रहे हैं कि खाने पीने के सामान की महंगाई की मार के चलते लोग परेशान हैं. इससे पहले, खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में उच्च स्तर 6.77 प्रतिशत पर थी. डीए बढ़ोतरी ( DA Hike ) भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है. केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है.

महंगाई भत्ता की आस DA Hike Updates

ऐसे माहौल में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) की ओर आस लगाए बैठे हैं. अमूमन महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance Hike ) साल में दो बार दिया जाता है. यह होली से ठीक पहले और दिवाली से ठीक पहले दिए जाने की घोषणा की जाती है. पहला एक जनवरी से लागू होता है तो दूसरा एक जुलाई से लागू होता है. अब अगले महीने 8 मार्च को होली है और महंगाई की मार से सभी परेशान हैं. ऐसे में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को अभी से महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) घोषित होने का इंतजार आरंभ हो गया

क्या है लेटेस्ट जानकारी (7th Pay Commission)

जानकारी के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट (7th Pay Commission) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है. यह तय माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) पर अंतिम निर्णय हो जाएगा और करोड़ों सरकारी कर्मचारियों (Central Staff) के घर जाने वाली रकम में इजाफा हो जाएगा. होली में सरकारी कर्मचारियों के घर पर त्योहारी माहौल बन जाएगा.

1 जनवरी 2023 से लागू

आदेश में कहा गया है कि 31 सितंबर 2022 द्वारा राज्य शासन के छटवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय कर्मचारियों को 1 अगस्त 2022 से 203 प्रतिशत की दर से भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। जिसमें अब 9 प्रतिशत और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance Hike ) दिया गया है। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, जिसे लेकर आदेश अभी राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। भत्ते का भुगतान 1 जनवरी से लागू रहेगा।

7वें वेतनमान के कर्मचारियों का बढ़ चुका है 4% डीए

गौरतलब है कि बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance Hike ) 4 फीसदी बढ़ाया था, जिसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। वही एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा भी कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत सातवें वेतनमान ( 7th Pay Commission ) में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर एक जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देय होगा। कार्मिकों को एक जनवरी 2023 से कुल 38 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी ( DA Hike ) मिलेगा।

सरकार द्वारा तय किया जाने वाला फिटमेंट फैक्टर; वेतन में रु. 49,420

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, डीए बढ़ोतरी ( DA Hike ) सरकार अगले महीने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को तीन गुना बढ़ा देती है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन, लाभों को छोड़कर, 18,000 X 2.57 या रुपये होगा। 46,260। इसके अलावा, अगर कर्मचारियों के अनुरोध को मान लिया जाता है, तो वेतन 26000 X 3.68 या 95,680 रुपये होगा। अगर सरकार तीन गुना फिटमेंट फैक्टर या 21,000 रुपये स्वीकार करती है तो वेतन 63,000 रुपये होगा।

DA Hike Updates मार्च में फिर बढ़ेगा डीए

हाल के मीडिया सूत्रों के अनुसार, उच्च मुद्रास्फीति दर के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी ( DA Hike ) में 3% तक की वृद्धि प्राप्त हो सकती है। जून 2022 को समाप्त अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12वें मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। 1 जुलाई, 2022 से देय।

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