8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी 8 वेतन बढ़ने की संभावना : केंद्र सरकार के कर्मचारियों महंगाई भत्ते बढ़ोतरी ( Dearness Allowance Hike ) के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में देश का आम बजट पेश करेंगी. संभावना है कि वह इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नई घोषणा कर सकती हैं। पिछली बार 7वां वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) 8 साल पहले आया था। ऐसे में क्या सरकार 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की घोषणा करेगी या उसकी जगह कोई नई व्यवस्था करेगी। इस पर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।
8th Pay Commission
दरअसल सात साल पहले 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था,महंगाई भत्ते बढ़ोतरी ( Dearness Allowance Hike ) जिसके तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर कर्मचारियों की बेसिक कमाई 6000 से बढ़ाकर 18000 की गई थी. इसके बाद साल दर साल डीए बढ़ोतरी समेत कई भत्ते (Dearness Allowance ) बढ़ते गए लेकिन बेसिक इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं और 3.68 फीसदी फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा उठाने से परेशान हैं. माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन और फिटमेंट फैक्टर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट ( Budget 2023 ) के बाद अतिरिक्त बयान दे सकती हैं। इस दौरान साफ कर दिया गया कि 8वां वेतन आयोग अब नहीं आएगा, फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है.
8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को कैसे लाभान्वित करेगा
- अगर रिपोर्ट सच होती है और सरकार 8वां वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) बनाती है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।
- अगर सरकार कर्मचारी संघ की मांग मान लेती है तो उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा.
- इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक जा सकता है।
कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग महंगाई भत्ते बढ़ोतरी ( Dearness Allowance Hike ) एक दशक में एक बार लागू किया जाता है। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के माध्यम से देखे गए रुझानों के अनुसार, सामान्य अपेक्षा यह है कि 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का गठन 2023 में किया जाएगा, जिसकी सिफारिशें 2026 में लागू की जाएंगी।
हालाँकि, इस प्रवृत्ति की पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि 2023 में वेतन आयोग की स्थापना तत्कालीन केंद्र सरकार के विवेक पर रहेगी, जो आमतौर पर 2024 की शुरुआत में अपना कार्यकाल समाप्त कर रही होगी।
8वें वेतन आयोग की घोषणा क्या होगी?
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगले साल देश में संसद के लिए आम चुनाव हैं। इन चुनावों में केंद्रीय कर्मचारियों का स्टैंड काफी मायने रखता है। महंगाई भत्ते बढ़ोतरी ( Dearness Allowance Hike ) इसलिए सरकार इस वर्ग को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माना जा रहा है कि अगले संसदीय चुनाव से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान जरूर करेगी.
वेतन वृद्धि के लिए नई व्यवस्था बन सकती है
वहीं, कर्मचारी संगठन अपने लिए 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की घोषणा की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि पिछले 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को बहुत कम वेतन वृद्धि मिली थी. हालांकि, इसके बजाय सरकार कर्मचारियों के लिए ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है, महंगाई भत्ते बढ़ोतरी ( Dearness Allowance Hike ) जिससे कर्मचारियों का वेतन हर साल अपने आप रिवाइज हो जाए। इसके लिए सरकार आगामी बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है।
सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है
सरकार की मंशा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की घोषणा करने के बजाय उन्हें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह अच्छा इंक्रीमेंट दिया जाए. इसके लिए सरकार की एक कमेटी भी इस पर विचार कर रही है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि नया वेतन आयोग गठित करने से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव फिलहाल उसके पास विचाराधीन नहीं है। ( Dearness Allowance Hike ) ऐसे में नए वेतन आयोग के गठन की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है।
महंगाई भत्ते पर सरकार का क्या स्टैंड रहेगा
करीब 8 साल पहले लागू हुए 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission )में कर्मचारियों को कई तरह के लाभ दिए गए थे. इसके तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( DA Hike ) को हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। इस वजह से कर्मचारियों का वेतन अपने आप उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अब मजदूरों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance Hike ) का स्वत: संशोधन पहले की तरह चलता रहेगा या उसमें किसी तरह का बदलाव किया जाएगा. इस मुद्दे पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
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