7th Pay Commission Latest Update : होली से पहले आई बड़ी खुशखबरी, 44 फीसदी बढ़ेगी सैलरी झूमे केंद्रीय कर्मचारी : सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के बाद सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का गठन करने जा रही है. माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है. इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के अलावा किसी अन्य फॉर्मूले पर सैलरी की समीक्षा की जाए. वहीं, इस वेतन आयोग में पुराने आयोग की तुलना में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
7th Pay Commission Latest Update
सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार होली से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है. खबर है कि सरकार आने वाले 15 दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) पर बड़ा फैसला ले सकती है. कर्मचारी अपने डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि एक मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है. हालांकि, अभी इस पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अगर सरकार डीए में इजाफा का ऐलान करती है, तो कर्मचारियों को जनवरी-फरवरी का एरियर भी मिलेगा.
किस आधार पर होती है कर्मचारियों की सैलरी की कैलकुलेशन
सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के तहत इस समय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है और इस सैलरी के लिए सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को लागू किया था. उस समय पर इसका काफी विरोध भी देखने को मिला था, महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) लेकिन वित्तमंत्री अरुण जेटली का मानना था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को तय करने के लिए कुछ नए पैमानों पर काम होना चाहिए, जिसकी वजह से फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था, जिस पर कर्मचारियों की सैलरी की कैलकुलेशन होती है.
18,000 से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो सकती है सैलरी
आपको बता दें सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में 14.29 फीसदी का इजाफा हुआ और इस बढ़त की वजह से कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी. वहीं, आठवें वेतन आयोग के तहत माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना संभव हो सकता है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में 44.44 फीसदी का इजाफा हो सकता है. महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) वहीं, कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो सकती है.
कब लागू हो सकता है 8th pay commission
केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है. वहीं, सूत्रों की मानें तो सरकार साल 2024 में आठवें वेतन आयोग को पेश कर सकती है और इसको साल 2026 में लागू किया जा सकता है. बता दें इसको लागू करने के लिए वेतन आयोग का गठन भी साल 2024 में किया जा सकता है. वहीं, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि देश में आम चुनाव होने हैं तो ऐसे में सरकार कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात दे सकती है.
कितना बढ़ेगा DA 7th Pay Commission Latest Update
केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में डीए में 4 प्रतिशत की महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) बढ़ोतरी की थी, जो 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अगर डीए की मांग मान ली जाती है तो सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission )के तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी मौजूदा डीए को 38 फीसदी से 42 फीसदी कर देगी। इस बीच कुछ अन्य रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि केंद्र एक नया आयोग लागू कर सकता है, हालांकि, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग का कोई उल्लेख नहीं था।
7th Pay Commission Latest Update सीपीसी की बड़ी घोषणा 1 मार्च को होने की संभावना
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की अगली बैठक के दौरान डीए बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दी जा सकती है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो केंद्र होली 2023 या उससे पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बारे में निर्णय की घोषणा कर सकता है । सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
सामान्य तौर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) और डीआर को दो बार बढ़ाता है – पहले जनवरी में और फिर जुलाई में। केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च और फिर सितंबर में सातवें सीपीसी के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) इसी चलन को देखते हुए केंद्र मार्च 2023 में डीए बढ़ा सकता है
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